सरकार की तरफ से किसानों के लिए पत्र भेजा गया है जिसमें को 30 दिसंबर के दिन बातचीत के लिए दोपहर 2:00 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में बातचीत के लिए बुलाया गया है. आपको बता दें कि इससे पहले कृषि कानून बिल पर चर्चा के लिए किसान संगठनों ने सरकार से बातचीत करने के लिए उनके समक्ष बैठक का प्रस्ताव रखा था . किसानो के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूर कर लिया है और उन्हें 30 दिसंबर को बैठक के लिए बुलाया गया है.
सरकार पहले से ही यह कह रही है कि बिल में हम संशोधन करने को तैयार है लेकिन इस बिल को वापस नहीं लेंगे.
किसानों ने सरकार के सामने कुछ शर्ते रखी है.
1 . तीनो नए कृषि कानून को रद्द किया जाए.
- MSP ( न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी दी जाए.
- बिजली बिल ड्राफ्ट में बदलाव की मांग की गई है.
- पराली कानून से किसानों को बाहर रखा जाए.
