आदिवासी समाज ने आरक्षण पर तिहरी रणनीति बनाई:कानूनी-राजनीतिक लड़ाई के लिए कोर कमेटी, तमिलनाडू, कर्नाटक, झारखंड की व्यवस्था का अध्ययन होगा, मंत्रियों को भी जिम्मेदारी

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